जाने किस योजना के तहत चलेंगी ई-बसें

भारतीय लोगों  के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 100 शहरों में ई-बस सेवा की योजना को मंजूरी दे दी है.

इस ई-बस सेवा योजना पर लगभग 77,613 करोड़ रुपये खर्च हो सकता है.

बता दें कि पूरे भारत में लगभग 10 हजार इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना है. 

इस योजना पर 77,613 करोड़ रुपये में से 20,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिए जाएंगे.

जानकारी के मुताबिक इस योजना का लाभ उन शहरों को पहले मिलेगा जहां की आबादी 3 लाख या इससे ज्यादा है.

ई-बस योजना के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर 10,000 ई-बसों के साथ-साथ सिटी बसों का भी संचालन किया जाएगा.

केंद्रीय कैबिनेट द्वारा विश्वकर्मा योजना को भी परमिशन मिल गई है. 

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बताते है कि 16 अगस्त 2023 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को भी हरी झंडी दिखा दी गई है.